शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा जनधनको क्षति भएको छ । भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिम मा एक सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सय ५६ जना घाइते भएका छन् । भूकम्पले जुम्ला, दैलेख, सल्यानसहित आसपासका ८ जिल्लामा क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये भूकम्मको इपिसेन्टर रहेको जाजरकोटमा १०१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । रुकुम(पश्चिम मा ५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

घाइतेहरूको भेरी अस्पताल, सुर्खेत अस्पताल, शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ र सम्बन्धित अस्पतालमा उपचार भइरहेको सरकारले जनाएको छ । भूकम्पले सरकारी र निजी भौतिक पूर्वाधारमा अर्बौंको क्षति पुगेको छ ।जारकोटको सबै जनसंख्या ३६ हजार घर धुरी रहेको छ ।भुकम्प बाट लगभग ८०% घर पुर्ण निर्माण गर्नु पर्ने अबस्थामा छ्न ।करिब एक हजार भन्दा बढी घरहरु पुण रुपमा ध्वस्त छ्न ! लगभग २५ सय देखि तीन हजारको बिचका घरहरु छानो भत्केको चर्केको र पुर्ण रुपमा भत्कन सक्ने अबस्था भएको सुरभि खबरका संचालक कृष्ण पाण्डे बताउनु हुन्छ ।भुकम्प पिडितको नाममा अहिले राहत संकलन देश देखि बिदेश सम्म बाट भएको छ तर पनि त्यो ठाउको लागि अहिले तत्काल अरु चिज भन्दा पनि जाडोको समयम चाइने न्यानो कपडाहरु खाद्यान्न मा चाउचाउ बिस्कुट भन्दा चावल नुन तेल तरकारी हरुको आवस्यक देखिन्छ
ब्यतिगत रुपमा कुनै पनि समान सहयोग गर्नु न पाउने त्यहाको नियमछ त्यसैले सहयोग गर्न को लागि बिपत ब्यवस्थापन को माहतमा रहेर सहयोग गर्न सबैमा अनुरोध गरिएको छ । सैनामैना बाट सहयोग सामाग्री लिएर गएको टोलि मा सुरभि खबरका संचालल कृष्ण पाण्डेले तयार पारेको रिपोर्ट हामी कै दिनमा देखाउने छौ..

एकद्वार प्रणालीले समस्या देखिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो

भूकम्पपछि सरकारले प्रारम्भिक क्षति विवरण संकलन तथा तत्काल उद्धारका काम सकिएको जनाएको छ । तर पीडितलाई राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

पीडितलाई तत्काल राहत, पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले लागु गरेको एकद्वार प्रणाली बाधक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । पीडितहरूको उद्धारको काम सकिए पनि राहत वितरणमा समस्या देखिएको  गुनासो गर्छन् ।

‘भूकम्पपछिको पीडा यहाँ पुनर्बास, पुनर्निर्माण मुख्य चुनौती हो । यस गाउँपालिकामा एक हजार परिवार विस्थापित भएका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडाको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । एक प्रकारको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ,’ , ‘त्यो त्रासबाट आश जगाउने कुरा गर्न सकिएको छैन । तत्काल राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिका कुरा गरिराखेका छौँ । एकद्वार प्रणाली भनेर देश विदेशबाट आएका राहत सामग्री सदरमुकाममा केन्द्रिकृत गरेर राखिएको छ ।’

‘तत्काल परिणाम दिनुपर्ने कुरा छ । तर प्रक्रियाको वरिपरि घुमिरहँदा समस्या भएको छ । म आफैँले कतिपय ठाउँमा सम्पर्क र समन्वय गरेर ल्याएका राहत सदरमुकाममा रोक्ने काम भइरहेको छ’,

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाइ खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तत्काल राहत वितरण, अस्थायी बासस्थान र पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन, संघसंस्था, छिमेकी मुलुक, मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय लगायत विभिन्न च्यानलबाट राहत दिने घोषणा गरेका छन् ।

तर, प्रभावित क्षेत्रसम्म ती सामग्री नपुग्दा पीडितहरू मारमा परेको गुनासो छ । भूकम्पबाट उक्त नगरपालिकामा मात्रै उपमेयर सरिता सिंहसहित ५५ जनाको ज्यान गएको  मृतकको अन्तिम संस्कार सकिए पनि पीडितहरूलाई राहत वितरण र अस्थायी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।’

अहिले प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकायबिच समन्वय गरी काम बाँडफाँटसहित सक्रिय रूपमा खटिएको तथा बढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टोलीहरू पठाइए । यद्यपि एकद्वार प्रणालीले राहत वितरणमा समस्या देखिएको छ ।