शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हिजो विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । समितिका सचिव दशरथ धमलाले सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समिति सदस्यलाई दुई दिनको समय दिइएको छ । पर्सि ५ गते विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफलका लागि बोलाइएको छ । समितिमा पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा भने टुङ्गो लागेको छैन ।

समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा नराख्न प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा राख्नुभन्दा नियमावलीमा राख्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।