जेनजीको आन्दोलनले देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा इतिहासकै ठूलो क्षति पुर्याएको छ । यसअघि पनि केही क्षति भएका थिए तर यो स्तरको विनाश कहिल्यै भएको थिएन । विगतमा मुख्यतः पूर्वाधारमा क्षति सीमित रह्यो भने यसपटक सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन लगायतका प्रमुख कार्यालयहरू नै क्षतिग्रस्त भए । सार्वजनिक सम्पत्ति ठूलो मात्रामा नष्ट भयो । महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू हराए, कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन र सेवाग्राहीका लागि कार्यालयमा पुग्ने अवस्था पनि छैन । यस असहज परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
अब दुःख मानेर बस्ने समय होइन, काम गरेर आफ्नो दक्षता र क्षमता देखाउने बेला हो । माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि कर्मचारीहरूले देश चलाएका थिए, तर अहिले अवस्था अझ कठिन छ । देशलाई पुरानै गतिमा फर्काउन केन्द्रदेखि पालिकासम्मका कर्मचारीले सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । कर्मचारी संयन्त्रनै नागरिकका लागि असल सहयोगी हो भन्ने प्रमाण दिन सक्ने यो अवसर पनि हो ।
जनतासँगै कर्मचारीको मनोबल पनि घटेको छ । मनोबल बढाउने जिम्मेवारी मुख्य सचिव लगायत माथिल्लो तहका अधिकारीहरूको हो । माथिल्लो तहका अधिकारी सक्रिय र विश्वस्त भएर काम गरेमा अरू कर्मचारीहरू पनि आत्मविश्वासी भएर आफ्नो काम गर्न सक्छन् । बलियो कर्मचारीको उपस्थितिले देशका तीन करोड नागरिक पनि बलियो बन्छन्, किनभने कर्मचारी सरकारको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुन् । चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि कर्मचारीले आफ्नो मनोबल उच्च राखेर नागरिकको सेवा गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारीले सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँदा नागरिकमा पनि विश्वास र आशा पलाउँछ ।
अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले २४ घण्टा काम गर्नुपर्छ । कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म भए पनि अरू समयमा भर्चुअल माध्यममार्फत पनि सक्रिय रहनुपर्छ । राति १ बजे फोन आए पनि जवाफ दिनुपर्छ र सम्पर्कमा रहनुपर्छ । मुख्य सचिवको मातहतमा रहेका ७२ सचिव, सचिवको मातहतका सहसचिव र अन्य कर्मचारीबीच निरन्तर समन्वय र सम्पर्क कायम रहनुपर्छ । माथिल्लो तहले उदाहरण प्रस्तुत गरेमा तल्लो तह र सम्पूर्ण प्रशासन पनि मजबुत हुन्छ । सात सय ५३ पालिका, सात प्रदेशमा प्रशासन संयन्त्रले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नागरिकलाई सहजीकरण निकायको रूपमा छ भनेर अनुभूति दिनुपर्छ । यही कामकाज मार्फत निजामती प्रशासन जनतासँग विश्वसनीय र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
कार्यालयमा कुर्सी नहुँदा पनि, भुइँमा बसेर भए पनि कर्मचारीले सेवा दिनुपर्छ । पहिले ठूलो कोठामा काम गर्थे भने अहिले धेरै जना एउटै सानो कोठामा बस्नु पर्ला । कोठा नै नभए बाटोमै बस्नु पर्ला वा टेन्टमा बसेर पनि काम गर्नुपर्छ । खाजा खाने ठाउँ नहुन सक्छ, गाडी नहुन सक्छ, छत नहुन सक्छ । तर नागरिकलाई सेवा दिन र देश निर्माणमा योगदान गर्न यसै परिस्थितिमा पनि काम गर्नुपर्छ । हरेक तहका कर्मचारीले सक्रिय भएर काम गर्नुपर्छ, नागरिकलाई सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ, स्वयंसेवक जस्तो भूमिका लिएर सहयोग गर्नुपर्छ । विद्यमान स्रोतसाधनमै काम शुरु गर्नुपर्छ र उपलब्ध सीमित स्रोतबाट पनि काम भएको देखाउनुपर्छ । कर्मचारीले कानून र नियम जानेका छन् । क्षमतावान् छन् । त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले नागरिकमा राम्रो सन्देश जान्छ ।
कामसँगै चुनौतीहरू पनि धेरै छन् । नागरिकले कार्यालयमा सजिलै पुग्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । सेवाग्राहीलाई सेवा दिन चुनौतीपूर्ण भए पनि, कर्मचारीले कुन तहको समस्या कस्तो छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । पहिले एक दिनमा हुने काम अब ३–४ दिनमा हुन सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ । कामको प्राथमिकता अनुसार तत्काल गर्नु पर्ने, २–३ दिनमा गर्न सकिने र लामो समयसम्म गर्न सकिने काम छुट्याएर सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनुपर्छ ।
तत्काल भौतिक रूपमा सेवा दिन नसकिने भए अनलाइन माध्यमबाट सेवा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । आवश्यक परे मात्रै भौतिक उपस्थितिमा सेवा दिन सकिन्छ । अभिलेख नहुँदा काम गर्न कठिनाइ हुन्छ । अभिलेख राख्ने अन्य निकायबाट पनि आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ । नागरिकले विभिन्न ठाउँमा पेश गरेको अभिलेख कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
पहिलेको संरचना पर्याप्त थिएन र अहिले धेरै प्रणाली ध्वस्त भइसकेका छन् । वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । पहिले अभिलेख केवल कागजमा सीमित थिए, अब डाटा सेन्टर शाखा राखेर डिजिटल रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट इमेल र अनलाइन व्यवस्थापन सम्भव छ र आवश्यक परे नागरिकसँगको सम्पर्क अनलाइनमार्फत पनि गर्न सकिन्छ ।
दोश्रो काम पुनर्निर्माण हो । भौतिक संरचना सबैका लागि आवश्यक हुन्छ । शुरुमा सरसफाइ, टेबल–कुर्सी र कागजातको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन काम कार्यालयको खर्चबाट गर्न सकिन्छ । अब गाडी, भवन लगायतका विषयका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्छ । दीर्घकालीन योजना अनुसार प्राथमिकताका आधारमा संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र यसमा समय लाग्न सक्छ ।
ध्वस्त भएको संरचनाको पुनःनिर्माणमा लामो समय लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सबै पक्षलाई समेटेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ पुनःनिर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, लागत कति लाग्छ भनेर ।
सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक, दाता र अन्य निकायबाट सहयोग लिन सकिन्छ । व्यक्तिगत, व्यावसायिक र सरकारी तहमा भएका क्षतिको मूल्याङ्कन गरी स्रोत जुटाउन पहल गर्नुपर्छ । रिपोर्ट सङ्कलन गरेर नोक्सान कसरी कम गर्ने र पुनःस्थापना कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउनु आवश्यक छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सकारात्मक सन्देश जान्छ । कर्मचारी संयन्त्रले क्षमताको सदुपयोग गर्दै नेपालको प्रशासन प्रभावकारी भएको देखाउन सक्छ । आन्दोलनका चुनौतीका बाबजुत नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिएको, जलेका संरचना पुनर्निर्माणको योजना तयार गरिएको, आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन भइरहेको भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा जनाउन सकिन्छ । राजनीतिक, नागरिक र मिडियाको सहयोगमा यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
आउँदो राजनीतिक नेतृत्व र संयन्त्रले गल्ती भएका ठाउँहरू पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । नेतृत्व यस्तो हुनुपर्छ जसले बुझोस् कि कर्मचारीले काम गरिरहेको छ र म पनि सहयोग गर्छु । सेवा प्रवाह व्यवस्थित र नियमित गर्न सक्नु नेतृत्वको दायित्व हो । चाडपर्व नजिकिँदा गलत तत्वले फाइदा लिन सक्ने भएकाले यस समयमा जनता, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, व्यापारी र दातासम्म सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिले पनि प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि भुइँमा बसेर काम गर्न तयार हुनुपर्छ । उनीहरूले अवरोध हटाउन र कर्मचारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्न आउनुपर्छ । सेवा–सुविधा प्रवाहका लागि सामान्य कुर्सीमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले धेरै अपेक्षा राख्नु हुँदैन ।
सकेसम्म काम गर्ने र नसकेको कामको जानकारी सहयोगका लागि सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्छ । प्रशासकीय अधिकृत, मेयर, वडा अध्यक्ष, सचिव लगायत सबैले राजनीतिक प्रभावमा नपरी नागरिकको सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । टोल विकास समिति, क्लब, आमा–बाबा समूहजस्ता स्थानीय संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । पालिकाको समस्या बुझेर सेवा लिन जानुपर्छ, ढिला हुन सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसरी सबैले आफ्नो भूमिकामा सक्रिय भएर असहजतालाई सहज रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
